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    रिलायंस इंडस्ट्रीज मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का सरकार के हक में फैसला

    रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके पार्टनर्स से अब भारत सरकार एक-एक रुपए वसूलने की तैयारी कर रही है. दिल्ली हाई कोर्ट ने भी भारत सरकार के हक में फैसला सुना दिया है और अब पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से भी बड़ा बयान सामने आया है. पूरा मामला यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसकी पार्टनर फर्म्स के नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन से जुड़े मामले में सरकार 24490 करोड रुपए की वसूली करेगी. देखिए क्या बोले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी

    पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि उनका मंत्रालय रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके पार्टनर्स से 2.81 अरब डॉलर की डिमांड को हासिल करने की अंत तक कोशिश करेगा. उनके इस बयान को सरकार की ओर से इस मामले में इसे एक बड़ी प्रतिक्रिया माना जा रहा है. जानिए क्या है पुरा मामला

    सरकार का दावा है कि रिलायंस और उसकी पार्टनर फर्म्स ने ऐसे गैस फील्ड से भी नेचुरल गैस निकाली, जिनके इस्तेमाल का उन्हें कोई अधिकार नहीं था. इस मामले में भारत सरकार ने रिलायंस से 1.55 अरब डॉलर की राशि चुकाने का दावा किया. रिलायंस इस मामले को एक इंटरनेशनल आर्बिटरी कोर्ट ले गई, जहां जुलाई 2018 में फैसला उसके पक्ष में आया.

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